भारतीय कुश्ती: एक कांस्य की चमक, कई सवालों का बोझ
पैरिस 2024 में भारतीय कुश्ती को अमन सहरावत (पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा) के रूप में एक कांस्य पदक मिला, जबकि विनेश फोगाट 50 किग्रा फाइनल से वजन सीमा से अधिक पाए जाने पर अयोग्य कर दी गईं और उनकी CAS अपील खारिज हुई। भारतीय महासंघ (WFI) 2023 से निलंबन, चुनाव विवाद और यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े खिलाड़ी आंदोलन के दौर से गुजर रहा है। कुश्ती LA 2028 ओलंपिक कार्यक्रम में शामिल है, इसलिए अगला चक्र शासन सुधार, पारदर्शी चयन नीति, वैज्ञानिक वजन प्रबंधन और जमीनी स्तर के ढांचे के लिए निर्णायक है।
पैरिस ओलंपिक 2026 से भारतीय कुश्ती एक कांस्य पदक और बड़े-बड़े अनुत्तरित सवालों के साथ लौटी है। अमन सहरावत ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किग्रा में कांस्य जीतकर साबित किया कि भारतीय मैट की परंपरा खत्म नहीं हुई है, लेकिन विनेश फोगाट का वजन सीमा से मामूली-सा अधिक पाए जाने के कारण 50 किग्रा के फाइनल से बाहर हो जाना उस पूरी व्यवस्था पर प्रश्नचिह्न लगा गया, जिसे खिलाड़ियों ने डेढ़ साल पहले सड़क पर उतरकर चुनौती दी थी। एक ओर देश के पास ओलंपिक पदक की निरंतरता है, दूसरी ओर महासंघ, चयन प्रक्रिया, वजन प्रबंधन और खिलाड़ी कल्याण की वह उलझी हुई गांठ है, जिसे 2026 के आंदोलन ने सबके सामने खोल दिया था।
पैरिस का सबसे बड़ा सदमा विनेश फोगाट के रूप में आया। उन्होंने 50 किग्रा वर्ग के पहले दौर में जापान की यूई सुसाकी को हराकर वह उलटफेर किया, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्वार्टरफाइनल और सेमीफाइनल जीतकर वह ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं। लेकिन फाइनल की सुबह वजन परीक्षण में वे निर्धारित सीमा से करीब 100 ग्राम भारी पाई गईं और तत्काल अयोग्य घोषित कर दी गईं। उनका पूरा टूर्नामेंट रद्द हो गया — न कोई पदक, न कोई रैंकिंग अंक। कुछ दिन बाद उन्होंने कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी, और खेल पंचाट न्यायालय (CAS) में साझा रजत के लिए दी गई अपील भी खारिज हो गई। यह केवल एक खिलाड़ी की निजी त्रासदी नहीं थी; यह पूरे सपोर्ट स्टाफ़ की विफलता थी, जिसकी जिम्मेदारी तय करने की कोई औपचारिक प्रक्रिया आज तक सार्वजनिक नहीं हुई।
दूसरी तरफ अमन सहरावत की कहानी इस बात का सबूत है कि भारतीय पुरुष फ्रीस्टाइल में प्रतिभा की कमी नहीं है। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने 57 किग्रा में कांस्य पदक जीता और ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे युवा भारतीय पहलवान बने। उनकी खासियत यह रही कि उन्होंने दबाव में भी अपनी रफ्तार और टर्निंग मूव्स नहीं छोड़े। लेकिन एक सवाल यह भी है कि 57 किग्रा में भारत के पास लगातार तीन ओलंपिक में पदक आया — 2026 में रवि दहिया का रजत, अब अमन का कांस्य — और फिर भी इस वर्ग में दूसरी पंक्ति की गहराई क्यों नहीं बन पा रही? एक-दो अच्छे पहलवानों पर पूरा भार डालने की आदत जमीनी ढांचे की कमजोरी दर्शाती है।
महिला वर्ग में अंतिम पंघाल, निशा दहिया और रीतिका हुड्डा से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन तीनों की यात्रा जल्दी खत्म हो गई। अंतिम 53 किग्रा में पहले ही दौर में बाहर हो गईं, और बाद में उनके साथ ओलंपिक गांव से जुड़े एक अनुशासनहीनता प्रकरण पर कार्रवाई भी हुई। निशा दहिया 68 किग्रा में क्वार्टरफाइनल में चोट के कारण लय खो बैठीं, जबकि रीतिका हुड्डा 76 किग्रा में क्वार्टरफाइनल से आगे नहीं बढ़ पाईं और रेपेचेज का मौका भी नहीं मिला। इन परिणामों का एक साझा पाठ है — बड़े टूर्नामेंट के दबाव में युवा पहलवानों के पास अनुभव और रणनीतिक समर्थन दोनों की कमी दिखी।
इन सबके पीछे वह प्रशासनिक संकट है जो 2026 से भारतीय कुश्ती को घेरे हुए है। अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW) ने समय पर चुनाव न कराने पर भारतीय महासंघ (WFI) को निलंबित कर दिया था, खेल मंत्रालय ने भी निलंबन लगाया था और भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाकर दैनिक कामकाज संभाला। दिसंबर 2026 में नए पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ — नई कार्यकारिणी पर भी प्रक्रियागत खामियों के आरोप लगे, मान्यता और निलंबन का दायरा अदालतों तक पहुंचा, और आम पहलवान को यह भी तय करना मुश्किल हो गया कि उसका असली नियंत्रक कौन है। प्रशासनिक अस्थिरता का सीधा असर ट्रायल, कैंप, विदेशी एक्सपोजर और फंडिंग पर पड़ता है — और यही असर मैट पर प्रदर्शन में दिखता है।
प्रशासनिक संकट से भी गहरा खिलाड़ियों का आंदोलन था। जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और सैकड़ों पहलवानों ने तत्कालीन महासंघ प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। मामला दिल्ली पुलिस से अदालत तक पहुंचा, आरोप तय हुए और मुकदमा आज भी चल रहा है। साक्षी मलिक ने नए महासंघ के गठन के विरोध में कुश्ती से संन्यास तक की घोषणा कर दी। इस पूरे प्रकरण ने एक बात स्थायी रूप से साबित कर दी — भारतीय कुश्ती का सवाल अब केवल पदकों का नहीं, बल्कि शासन की नैतिक वैधता और खिलाड़ियों की सुरक्षा का है।
अगला बड़ा सवाल चयन प्रक्रिया का है। देश में हर वर्ग के लिए एक स्पष्ट, प्रकाशित और लगातार लागू होने वाली ट्रायल नीति की जरूरत है। ओलंपिक से पहले अक्सर यह बहस उठती है कि अनुभवी पहलवान को सीधे मौका दिया जाए या ट्रायल अनिवार्य हो। नीति बदलती रहे तो पहलवान अपनी तैयारी का कैलेंडर ही तय नहीं कर पाते। इसी तरह कोचिंग स्टाफ़ की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए — वजन प्रबंधन से लेकर टूर्नामेंट रणनीति तक, हर चरण पर डेटा आधारित निगरानी और स्पष्ट उत्तरदायित्व।
विनेश का प्रकरण विशेष रूप से वजन प्रबंधन की वैज्ञानिक कमी की ओर इशारा करता है। कुश्ती में वजन काटना सामान्य परंपरा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह अब केवल अनुशासन का नहीं, चिकित्सा विज्ञान का विषय है। एक दिन में दो बार वजन परीक्षण होते हैं, और शरीर पर पड़ने वाला भार अलग-अलग होता है। इसके लिए पोषण विशेषज्ञ, फिजियोथेरेपिस्ट और रिकवरी प्लान अनिवार्य हैं। भारतीय टीमों के साथ अब भी कई जगह यह काम अनुभव और अंदाजे के भरोसे चलता है — और अंदाजा एक ओलंपिक फाइनल के बराबर कीमत चुका चुका है।
महिला कुश्ती भारत की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी चुनौती, दोनों है। रियो 2026 में साक्षी मलिक के कांस्य के बाद से महिला वर्ग में लगातार पदकों की अपेक्षा बनी, लेकिन आधार ढांचा उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। गांवों में लड़कियों के लिए अखाड़े, महिला कोच, सुरक्षित छात्रावास और मासिक धर्म व पोषण संबंधी समझ — इन पर अब भी काम असमान है। हरियाणा के कुछ जिलों में उत्कृष्ट मॉडल मौजूद हैं, पर वे अपवाद हैं, नियम नहीं।
जमीनी स्तर पर भारतीय कुश्ती की ताकत आज भी अखाड़ों में है। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के परंपरागत अखाड़े वह कच्चा माल तैयार करते हैं, जिससे राष्ट्रीय शिविर भरते हैं। छत्रसाल स्टेडियम जैसे केंद्रों ने कई पीढ़ियों को दिया। समस्या यह है कि इन केंद्रों का बड़ा हिस्सा व्यक्तिगत प्रयासों, पूर्व पहलवानों की निजी कोशिशों और स्थानीय संरक्षण पर टिका है। इसे संस्थागत आधार दिए बिना निरंतरता नहीं आएगी — कुश्ती जैसे खेल में एक पीढ़ी के जाने और दूसरी के आने के बीच लंबा अंतराल पड़ जाता है।
ऐतिहासिक रूप से भारत के लिए कुश्ती वह खेल है जिसने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक की शुरुआत की — 2026 हेलसिंकी में खाशाबा जाधव का कांस्य। फिर लंबा सूखा, और 2026 बीजिंग से लगातार पदकों की श्रृंखला। 2026 में जब IOC ने कुश्ती को 2026 ओलंपिक से हटाने का फैसला किया, तब भारत समेत पूरी दुनिया के पहलवान सड़क पर उतरे और खेल को बचाया गया। 2026 में FILA का नाम बदलकर UWW हुआ। लॉस एंजिलिस 2028 के लिए कुश्ती कार्यक्रम में बनी हुई है, यानी अगला चक्र उपलब्ध है — यही चार साल भारतीय कुश्ती के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुधार-अवधि होनी चाहिए।
आर्थिक पक्ष भी कमजोर कड़ी है। प्रो रेसलिंग लीग जैसे प्रयास बंद हो चुके हैं और घरेलू स्तर पर पहलवानों के पास नियमित प्रतिस्पर्धा की कमी है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप और अंतर-विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं मौजूद हैं, पर उनकी दृश्यता और पुरस्कार राशि अंतरराष्ट्रीय सफलता के अनुपात में नहीं। एक मजबूत घरेलू सर्किट, निश्चित पुरस्कार और टेलीविज़न कवरेज के बिना जमीनी स्तर के परिवार कुश्ती को करियर के रूप में क्यों चुनेंगे?
कोचिंग और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर पर भी ठोस रणनीति चाहिए। भारतीय पहलवानों का पारंपरिक बल ग्रिप और पकड़ में रहा है, जबकि आधुनिक फ्रीस्टाइल में पैरों पर हमला, क्लब और स्कोरिंग के छोटे मौके निर्णायक हो गए हैं। विदेशी कोच और यूरोपियन ट्रेनिंग कैंप समय-समय पर होते रहे हैं, लेकिन वे व्यवस्थित कैलेंडर का हिस्सा नहीं। हर शीर्ष पहलवान के लिए साल में कम से कम तीन-चार उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं और एक विदेशी कैंप सुनिश्चित करना महंगा नहीं है, जरूरत सिर्फ निर्णय की है।
LA 2028 का रोडमैप स्पष्ट है। पहला कदम — महासंघ का स्थिर, मान्यता प्राप्त और पारदर्शी शासन, जिसमें खिलाड़ी प्रतिनिधित्व वास्तविक हो, केवल कागजी नहीं। दूसरा — वजन वर्गों के हिसाब से एक दीर्घकालिक एथलीट पूल बनाना, जिसमें हर वर्ग में तीन-चार अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान तैयार हों। तीसरा — खेल विज्ञान को अनिवार्य बनाना: पोषण, रिकवरी, चोट प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य। चौथा — जूनियर और अंडर-23 स्तर पर लगातार अंतरराष्ट्रीय भागीदारी, क्योंकि पैरिस में जो अनुभव की कमी दिखी, उसकी भरपाई केवल बड़े मंच पर खेलकर होती है।
सच यह भी है कि भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी पूंजी उसकी सामाजिक जड़ें हैं। देश के गांवों में अखाड़ा केवल खेल का स्थान नहीं, अनुशासन सिखाने की परंपरा रहा है। यह ताकत तभी काम आएगी जब ऊपर का ढांचा भरोसेमंद हो। खिलाड़ी अगर यह मानकर तैयारी करे कि मेहनत के बाद चयन पारदर्शी होगा, वजन प्रबंधन में मदद मिलेगी, चोट पर सहायता मिलेगी और प्रशासन राजनीति से मुक्त रहेगा — तब पदकों की संख्या अपने आप बढ़ेगी।
पैरिस ने दोनों सच एक साथ दिखाए। अमन सहरावत का कांस्य बताता है कि प्रतिभा और मेहनत मौजूद है; विनेश फोगाट का अधूरा अभियान बताता है कि व्यवस्था अभी उस भरोसे के लायक नहीं, जो पहलवान उससे करते हैं। 2028 तक चार साल हैं। यह समय पदकों का हिसाब लगाने का नहीं, बल्कि उस ढांचे को ठीक करने का है जो पदक बनाता है — महासंघ, चयन प्रक्रिया, खेल विज्ञान और खिलाड़ी सुरक्षा। अगर यह चार साल इसी पर लगे, तो लॉस एंजिलिस में भारतीय मैट पर केवल एक कांस्य की अपेक्षा नहीं रहेगी।

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