श्रीलंका क्रिकेट का नया संविधान: सात स्वतंत्र डायरेक्टर, एक अनदेखा क्लॉज़ और ICC का बही-खाता
**मुख्य उत्तर**: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) के आईसीसी बोर्ड वोटिंग अधिकार निलंबित हैं क्योंकि आईसीसी अनुच्छेद 2.4 के तहत सरकारी हस्तक्षेप पाया गया; 14 सदस्यीय बोर्ड और सात स्वतंत्र डायरेक्टर वाला नया बिल सुप्रीम कोर्ट के पास लंबित है। **मुख्य तथ्य**: - नए बिल में 14 सदस्यीय बोर्ड, सात स्वतंत्र डायरेक्टर और कम से कम दो महिला डायरेक्टर प्रस्तावित हैं। - बिल SLC को 1973 के खेल कानून के दायरे से बाहर करता है; पहली पढ़ाई पूरी हो चुकी है। - श्रीलंका ने अगली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी खो दी है; पुनर्आवंटन हफ़्तों में होता है। - सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है; सूत्र '2026 के अंत तक' पारित होने का दावा करते हैं। - सात स्वतंत्र डायरेक्टरों को नियुक्त और हटाने का अधिकार किसके पास होगा, यह सार्वजनिक पाठ में स्पष्ट नहीं है। **स्रोत**: ESPNcricinfo समाचार रिपोर्ट, वरिष्ठ संवाददाता एंड्रयू फिडेल फर्नांडो | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्न-उत्तर**: प्रश्न: क्या बिल पारित होने से आईसीसी वोटिंग अधिकार अपने आप बहाल हो जाएंगे? उत्तर: नहीं, बहाली आईसीसी द्वारा स्वायत्तता मानक पूरा माने जाने पर निर्भर है, जो मुख्यतः स्वतंत्र डायरेक्टरों की नियुक्ति-शक्ति से तय होगा। प्रश्न: श्रीलंका को सबसे ठोस खेल-स्तरीय नुक़सान क्या हुआ है? उत्तर: महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी का जाना, जो आईसीसी आयोजन पुनर्आवंटन के कारण व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय है। प्रश्न: 1973 का खेल कानून क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर: यही वह क़ानून है जिसके तहत SLC सरकार को रिपोर्ट करता है, और बिल इसी से बाहर निकलकर स्वायत्तता साबित करने की कोशिश कर रहा है।
दिल्ली के एक स्टूडियो में रात का एक बजा था। माइक पर टेप चिपका हुआ था — वही क्लॉज़-चेकलिस्ट, जो 2026 में खाली स्टेडियमों वाले साल के बाद से मैं हर शिफ्ट में साथ रखती हूँ। टिकर पर एक लाइन घूम रही थी: श्रीलंका ने अगले साल की महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी खो दी है। ऊपर की हेडलाइन में 'आईसीसी का एक्शन' लिखा था। नीचे किसी ने कमेंट में पूछा था — 'मैच कब है?' कोई मैच नहीं था। यह कहानी मैच की नहीं है।
बेंगलुरु में साल 2026 में जब नीलामी का पैडल उठा था, तब मुझे पहली बार समझ आया था कि नंबर तब नंबर रहना बंद कर देता है, जब वह किसी के हाथ में चला जाए। उस रात स्टूडियो को रोमांच चाहिए था; मैं हाथ में काग़ज़ी बही-खाता लेकर पहुँची थी — हर फ्रेंचाइज़ी की बची पर्स, हर बोली का इंक्रीमेंट। श्रीलंका की यह खबर उसी तरह पढ़नी है। यहाँ पैडल नहीं उठा। यहाँ एक संवैधानिक क्लॉज़ उठा है, और उसके साथ एक आयोजन का अधिकार गिरा है।
इसलिए सबसे पहले वह बात, जो हर बुलेटिन में मिसिंग थी: श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (SLC) के खिलाफ़ यह कोई खेल-प्रदर्शन की कार्रवाई नहीं है। कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित नहीं हुआ, कोई अंक नहीं कटे, कोई सीरीज़ रद्द नहीं हुई। जो हुआ वह यह है कि बोर्ड के वोटिंग अधिकार आईसीसी बोर्ड में सस्पेंड कर दिए गए, और एक आयोजन हाथ से निकल गया। यह प्रशासन की कहानी है, क्रिकेट की नहीं। और जो पत्रकार इसे 'श्रीलंकाई क्रिकेट का संकट' लिख रहे हैं, वे ग़लत सवाल का जवाब दे रहे हैं।

अब वह हिस्सा, जो आम दर्शक को बताया ही नहीं जाता — और बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ की शब्दावली समझे बिना आगे कुछ समझ नहीं आएगा।
आईसीसी का अनुच्छेद 2.4 उसका संवैधानिक प्रावधान है जो हर सदस्य से कहता है — अपने मामले खुद चलाओ, सरकार को दखल मत दो। यह वही हथियार है जिससे पहले श्रीलंका (2026–24), ज़िम्बाब्वे (2026–23) और नेपाल (2026–19) पर कार्रवाई हुई थी। यह ध्यान रखिए: 2.4 का टेस्ट नतीजे पर होता है, इरादे पर नहीं। यानी आप कितनी भी ईमानदारी से सुधार कर रहे हों, अगर प्रक्रिया में सरकार की उँगली दिखी, तो टेस्ट फेल।

'वोटिंग अधिकार सस्पेंड' पूरी सदस्यता सस्पेंड होने से अलग चीज़ है। श्रीलंका अब भी पूर्ण सदस्य है, टीम खेल रही है, द्विपक्षीय सीरीज़ हो रही हैं, लेकिन आईसीसी बोर्ड की बैठक में उसका वोट नहीं है। यह अंतर बहुत मायने रखता है — यह 'पूरा बहिष्कार' नहीं, 'सिक्का ज़ब्त' है।
ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी वह निकाय है जिसे सरकार ने बोर्ड को सुधारने के लिए बनाया। और यही वह चीज़ है जिसे आईसीसी 'सरकारी दखल' मान रहा है। यहाँ एक तीखी विडंबना है जिसे बहुत कम लोग उठा रहे हैं — जिस कमेटी का काम बोर्ड को सरकार से आज़ाद करना है, उसी कमेटी पर सरकारी दखल का इल्ज़ाम है।
2026 का खेल कानून श्रीलंका का वह क़ानून है जिसके तहत राष्ट्रीय खेल संस्थाएँ, SLC समेत, सरकार को रिपोर्ट करती हैं। नया बिल SLC को इस क़ानून के दायरे से बाहर निकालता है। काग़ज़ पर यह आज़ादी की सबसे बड़ी किस्त है।
बिल में क्या है: 14 सदस्यीय बोर्ड, जिनमें सात स्वतंत्र डायरेक्टर, और उनमें से कम से कम दो महिलाएँ। बिल संसद में पेश हो चुका है, पहली पढ़ाई हो चुकी है, और अब यह सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक निर्धारण के पास है। सरकार के पास दो-तिहाई बहुमत है। सरकार की अपनी टाइमलाइन: 'लगभग एक महीने' में क़ानून, '2026 के अंत तक' पारित, और '2027 की शुरुआती महीनों में' चुनाव।
मैं बैलेंस शीट से पहले कमरा पढ़ती हूँ; कमरा हमेशा पहले आता है। और इस कमरे में जो सबसे ज़ोर की आवाज़ है, वह सुधार की नहीं, टाइमलाइन की है। क्योंकि सुधार की सामग्री ठीक है। टाइमलाइन की नस बहुत पतली है।
मुख्य बात यही है: यह बिल श्रीलंका को सरकार से आज़ाद करने के लिए लिखा गया है, लेकिन इसे अंजाम तक पहुँचाने वाला हाथ वही सरकार का हाथ है। दोनों पक्ष अपनी जगह तर्कसंगत हैं। आईसीसी कहता है — प्रक्रिया देखो। सरकार कहती है — नतीजा देखो। और चूँकि आईसीसी के पास तराज़ू है, तराज़ू उसी की तरफ़ झुकेगा।
यहाँ मुझे अपना तीन-कॉलम वाला वह टेम्पलेट याद आता है, जो मैंने 2026 में कज़ान में बनाया था — जब नब्बे मिनट ने एक 19 साल के लड़के की कीमत का टैग फिर से लिख दिया था, और मुझे €180 मिलियन के उस ढाँचे को तोड़कर देखना पड़ा था कि उसमें वेतन कितना है, अमॉर्टाइज़ेशन कितना, इमेज राइट्स कितने। उस रात मैंने सीखा: सौदे की सच्चाई उसकी तारीख़ में है, ट्वीट में नहीं। वही तीन कॉलम मैं अब इस संविधान पर लगाती हूँ।
पहला कॉलम — नियुक्ति की तारीख़ और नियुक्ति करने वाला। सात स्वतंत्र डायरेक्टर। सुनने में शानदार। लेकिन उन्हें नियुक्त कौन करता है? बिल के जिस पाठ की जानकारी सार्वजनिक है, उसमें यह सबसे बड़ा खालीपन है। अगर नियुक्ति की शक्ति कार्यपालिका के पास रही, तो यह सुधार काग़ज़ पर पूरा होकर भी आईसीसी का टेस्ट फेल कर सकता है। यह वह परिदृश्य है जिस पर किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर बात नहीं की।
दूसरा कॉलम — हटाने का अधिकार। नियुक्ति से भी बड़ा सवाल यह है कि उन्हें हटाया कौन सकता है। अगर हटाने का रास्ता कार्यपालिका के हाथ में है, तो 'स्वतंत्र' शब्द सिर्फ़ विशेषण रह जाता है। क्रिकेट प्रशासन में यही वह जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा धोखा होता है — नियुक्ति दिखती है, हटाने का अधिकार नहीं दिखता।
तीसरा कॉलम — क़ानून की वापसी की सीमा। यह बिल दो-तिहाई बहुमत से पास होने की राह पर है। लेकिन जो बहुमत आज इसे पास कर सकता है, वही बहुमत कल इसे पलट भी सकता है। अगर बिल में साधारण बहुमत से वापसी रोकने वाला कोई एंट्रेंचमेंट प्रावधान नहीं है, तो यह सुधार एक सरकार की अवधि जितना ही टिकाऊ है। और जो चीज़ एक अवधि तक टिकती है, उसे निवेशक 'स्थायित्व' नहीं कहते।
अब वह गणित, जिसके बिना यह पूरी कहानी अधूरी है। टाइमलाइन पाँच दरवाज़ों से गुज़रती है। पहला — सुप्रीम कोर्ट का निर्धारण। दूसरा — दूसरी पढ़ाई और वोट, जिसके लिए ख़ुद सूत्र 'तीन हफ़्ते' कहते हैं। तीसरा — कार्यान्वयन, जिसे 'कई हफ़्ते' बताया गया है। चौथा — चुनाव प्रक्रिया। पाँचवाँ — आईसीसी की बहाली। पाँच दरवाज़े, पाँच अलग-अलग फेलियर मोड, और हर दरवाज़े पर सूत्र ने ख़ुद हेज लगा दिया है।
यहाँ एक बात साफ़ कह दूँ। 'लगभग एक महीने' इस पूरी खबर का सबसे कमज़ोर नंबर है। कोई भी व्यक्ति जो क़ानून बनने की प्रक्रिया से गुज़रा है, जानता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्धारण, एक विशेष बहुमत की माँग, या जनमत संग्रह का आदेश — इनमें से कोई एक भी चीज़ आ जाए तो महीना साल बन जाता है। और सूत्र ने ख़ुद यह स्वीकार किया है कि यह 'संसदीय कैलेंडर पर निर्भर' है, और कभी-कभी यह सवाल उठता है कि बिल 'संविधान के अनुरूप है या नहीं'। जो आदमी अपने ही बयान में दो बार हेज लगा दे, उसके दिए डेडलाइन को मैं डेडलाइन नहीं, उम्मीद कहती हूँ। मेरी बही-खाते वाली गणना में पारित होना 2027 की पहली छमाही में और चुनाव 2027 की दूसरी छमाही में बैठता है। सूत्र का '2026 का अंत' छत है, फ़र्श नहीं।
अब लागत की तरफ़ आइए। क्योंकि लागत का भुगतान हो चुका है, और फ़ायदा अभी बारह महीने दूर है। महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जाना सिर्फ़ एक टूर्नामेंट का जाना नहीं है। इसमें वेन्यू रेवेन्यू है, ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन है, घरेलू परिस्थितियों का वह फ़ायदा है जो मेज़बान टीम को मिलता है, और सबसे बड़ी बात — वह विकास-विरासत है जो एक घरेलू आईसीसी आयोजन अपने पीछे छोड़ता है। श्रीलंका की महिला टीम के लिए यह एक पूरा टूर्नामेंट-चक्र है। और चूँकि आईसीसी आयोजनों का पुनर्आवंटन आम तौर पर हफ़्तों में हो जाता है, यह नुक़सान व्यावहारिक रूप से अपरिवर्तनीय है — भले ही 2027 में SLC बहाल हो जाए। इसे 'बीता हुआ मामला' कहकर बहस से बाहर कर देना सबसे आसान चाल है। यह बीता हुआ मामला नहीं है। यह चुकाया हुआ बिल है।
और यहीं वह कड़वा गणित आता है जिसे कोई नहीं लिख रहा। जिस सुधार में महिलाओं के लिए दो सीटें आरक्षित हैं, उसी सुधार की कीमत इस वक़्त श्रीलंका की महिला टीम चुका रही है। पुरुष कार्यक्रम लगभग सुरक्षित है, क्योंकि द्विपक्षीय सीरीज़ एफ़टीपी से चलती हैं, बोर्ड के वोटिंग अधिकार से नहीं। जो नुक़सान दिख रहा है, वह महिला कार्यक्रम पर पड़ा है।
अब वह हिस्सा, जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा बोलना है, क्योंकि यही मेरी बही-खाते की आदत है — असमानता। आईसीसी का स्वायत्तता मानक ऐतिहासिक रूप से एक जैसा लागू नहीं हुआ है। सबसे साफ़ उदाहरण सामने है: बीसीसीआई को अदालत ने (लोधा समिति के ज़रिए) स्वतंत्र डायरेक्टर और संरचनात्मक सुधार थोपे, और कोई निलंबन नहीं हुआ। श्रीलंका में सरकारी कमेटी ने सुधार शुरू किया, और वोटिंग अधिकार चले गए, आयोजन चला गया। दोनों में फ़र्क़ प्रक्रिया का भी है, लेकिन फ़र्क़ सिर्फ़ प्रक्रिया का नहीं है। जिस सदस्य के पास बाज़ार है, उसके लिए तराज़ू धीमा झुकता है। यह मैं खबर के आधार पर नहीं, तीन दशक के देखे हुए आधार पर कह रही हूँ — और इसीलिए इसे अलग से लिखा जाना चाहिए, ताकि इसे 'राय' कहकर दराज़ में न रखा जाए।
पैसे की लाइन पर आते हैं। आईसीसी की कार्रवाई का सबसे असली असर, जो हेडलाइन में नहीं आता, वह है राजस्व वितरण रुकना या देर से आना। SLC के आकार के बोर्ड के लिए यह सबसे कम बदले जाने वाली आमदनी की लाइन है — टिकट से, स्पॉन्सरशिप से, या घरेलू टूर्नामेंट से वह इसकी भरपाई नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ मुझे साफ़ कहना है: इस खबर में कोई आँकड़ा नहीं है। मैं जानबूझकर कोई कहानी नहीं गढ़ूँगी। जो आँकड़ा मेरे पास नहीं, वह मेरी बही-खाते में नहीं जाता। यह लाइन 'सत्यापन लंबित' है। पर जिस दिन आईसीसी की वित्तीय विज्ञप्ति आएगी, उस दिन असली खबर वह होगी — संवैधानिक मील के पत्थर नहीं।
अब उस चीज़ की तारीफ़, जिसकी तारीफ़ नहीं हो रही। कम से कम दो महिला स्वतंत्र डायरेक्टर का प्रावधान — यह किसी भी पूर्ण सदस्य ने स्वेच्छा से नहीं अपनाया है। यह क़ानून में लिखा हुआ फ़र्श है, भाषण में कहा हुआ वादा नहीं। अगर यह लागू होता है, तो यह दक्षिण एशिया के क्रिकेट प्रशासन में एक ठोस संरचनात्मक बदलाव है। और मुझे यह भी कहना है कि 14 सदस्यीय बोर्ड में सात स्वतंत्र डायरेक्टर — यह अनुपात बहुत फ़र्क़ ला सकता है, बशर्ते नियुक्ति का अधिकार सही जगह हो। प्रशासन में स्वतंत्रता का मतलब संख्या से नहीं, नियुक्ति-शक्ति से तय होता है।
और अब वह पत्रकारिता वाली बात, जो मुझे सबसे ज़रूरी लगती है। इस पूरी खबर का स्रोत एक ही इच्छुक पक्ष है — उसी कमेटी के अध्यक्ष, जिसके काम का मूल्यांकन आईसीसी कर रहा है। दो-तिहाई बहुमत और आईसीसी का रुख, ये तथ्य के तौर पर बताए गए हैं। लेकिन हर आगे की तारीख़ — एक महीना, 2026 का अंत, 2027 की शुरुआत — उन्हीं के मुँह से आई है। टाइमलाइन पत्रकारिता नहीं, पैरवी है। और उनके अपने बयान में जो रक्षात्मकता है — 'यह सब किसी की व्यक्तिगत ज़रूरत के कारण नहीं हो रहा' — वह ख़ुद बताती है कि उन्हें पता है कि दखल का इल्ज़ाम क्या है।
यहाँ से वह हिस्सा शुरू होता है जो आधिकारिक कहानी में नहीं है।
आधिकारिक कहानी सरल है: क़ानून बनेगा → चुनाव होंगे → बहाली मिलेगी। तीन तीर, एक सीधी लकीर। मेरा आपत्ति इस लकीर के तीसरे तीर पर है। बहाली का फ़ैसला क़ानून बनने से नहीं होता। वह इस बात से होता है कि आईसीसी उस क़ानून को स्वायत्तता का टेस्ट पास मानता है या नहीं। और वह टेस्ट — मैं दोहराऊँगी — सात स्वतंत्र डायरेक्टरों की मौजूदगी से नहीं, उन्हें नियुक्त और हटाने वाले हाथ से तय होगा। यह बिल पास हो भी जाए, तो भी यह सवाल ज़िंदा रहेगा। यानी पारित होना ज़रूरी है, पर्याप्त नहीं। यह वह बारीकी है जो पूरी बहस से ग़ायब है।
दूसरी अंधी जगह — वैधता की। घरेलू राजनीति में यह बिल 'संसदीय संप्रभुता' का मामला है, और वह तर्क ठीक है: श्रीलंका का क़ानून श्रीलंका की संसद बनाएगी। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यही बिल 'सरकारी दखल' का मामला बन जाता है। दोनों तर्क अपनी जगह साफ़ हैं, और यही इस कहानी की असली तीखी बात है — यहाँ कोई ग़लत पक्ष नहीं है, बस दो सही पक्षों के पास एक ही तराज़ू है। पर एक बात मुझे बेचैन करती है: जिस सरकार ने कमेटी बनाई, वही सरकार बिल ला रही है, और वही सरकार भविष्य में इसे पलट भी सकती है। इस कहानी में आज़ादी का रास्ता सरकार के दरवाज़े से होकर जाता है। यह राजनीतिक रूप से काम कर सकता है, संरचनात्मक रूप से यह कमज़ोर नींव है।
तीसरी अंधी जगह पैसे और नाम की है। इस खबर में महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी जाना एक 'बीती घटना' की तरह लिखा गया है। जब किसी नुक़सान को बीता हुआ कह दिया जाए, तो वह बहाली की गणना से अपने आप बाहर हो जाता है। यही सबसे चालाक कदम है। जबकि सच यह है कि श्रीलंका अगर 2027 में बहाल भी हो जाए, तो भी 2027 की वह ट्रॉफी उसे वापस नहीं मिलेगी। लागत पहले चुकाई जाती है, फ़ायदा बाद में आता है — और कभी-कभी फ़ायदा उस लागत के बराबर नहीं होता।
इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा जोखिम है, वह सामग्री का नहीं, कैलेंडर का है। बिल की सामग्री सुधार-समर्थक है। मैं इसे दोबारा कहूँगी, क्योंकि यह कहना ज़रूरी है: 14 का बोर्ड, सात स्वतंत्र, दो महिलाएँ, 2026 के क़ानून से बाहर — यह काग़ज़ पर अच्छा संविधान है। खतरा यह है कि इसका कैलेंडर उसी आदमी ने लिखा है जिसने इसे बनाया, और उसने हर मोड़ पर ख़ुद हेज लगाई है।
और एक जोखिम जो पूरी तरह अनकहा है — क़ानून बन जाने के बाद भी सुधार असफल हो सकता है। अगर स्वतंत्र डायरेक्टरों की नियुक्ति और हटाने की शक्ति कार्यपालिका के पास रही, तो आईसीसी कह सकता है — धन्यवाद, पर यह वही दखल है, नए कपड़े में। उस स्थिति में श्रीलंका के पास बिल पास होने की जीत होगी और बहाली की हार। यह परिदृश्य किसी ने भी सार्वजनिक तौर पर नहीं उठाया।
तीसरा जोखिम — reversibility। दो-तिहाई बहुमत वाला क़ानून दो-तिहाई बहुमत वाली अगली सरकार से सुरक्षित नहीं होता, जब तक उसमें एंट्रेंचमेंट न हो। और इस बिल के सार्वजनिक पाठ में उसका ज़िक्र नहीं मिलता।
चौथा — और यह सबसे 'अनसीन' है — वित्तीय दबाव। जब आईसीसी का पैसा रुकता है, तो सबसे पहले घरेलू टूर्नामेंट प्रभावित होते हैं, फिर केंद्रीय अनुबंध, फिर खिलाड़ियों का भुगतान चक्र। इस खबर में भुगतान का कोई आँकड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसे अनुमान के दायरे में रखूँगी — लेकिन इतिहास में बोर्ड और खिलाड़ी समूह के बीच टकराव ठीक इसी जगह से शुरू हुआ है।
अब वह बात, जो मुझे इस कहानी में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है, और जो खबर से बड़ी है। श्रीलंका एक टेस्ट केस है। यह सवाल सिर्फ़ कोलंबो का नहीं है — यह सवाल है कि क्या कोई सदस्य अपनी आज़ादी को उसी सरकार के ज़रिए क़ानून में लिखकर आईसीसी को संतुष्ट कर सकता है, जिसे आईसीसी संदिग्ध मानता है। अगर हाँ, तो 'संसदीय एंट्रेंचमेंट' का मॉडल दूसरे बोर्डों के लिए भी रास्ता बनेगा। अगर नहीं, तो यह साबित हो जाएगा कि आईसीसी सिर्फ़ वही सुधार स्वीकार करता है जो बाहर से थोपा गया हो — लोधा वाला मॉडल। और यह सबक दक्षिण एशिया के हर बोर्ड के लिए लिखा जा रहा है, जिसमें हमारा बोर्ड भी शामिल है।
बही-खाता देखिए, हाइलाइट रील नहीं — बही-खाता हर बोली याद रखता है। इस कहानी में बोली दो जगह लगी है: एक संसद में, एक आईसीसी बोर्ड में। पहली बोली की तारीख़ अभी टल रही है। दूसरी बोली का पैमाना अभी तय नहीं हुआ। और बीच में एक आयोजन चुपचाप बिक गया।
तो अगली बार जब आप श्रीलंका क्रिकेट की कोई खबर पढ़ें, तो चुनाव की तारीख़ मत देखिए। सात स्वतंत्र डायरेक्टरों को नियुक्त करने वाले क्लॉज़ को देखिए — वह पंक्ति पढ़िए जो बताती है कि उन्हें हटाया कौन सकता है। अगर वह शक्ति कार्यपालिका के पास रही, तो 2027 में श्रीलंका के पास नया संविधान होगा और पुरानी समस्या भी। और अगर आईसीसी उसके बाद भी बहाली नहीं देता, तो सवाल यह नहीं उठेगा कि श्रीलंका ने क्या ग़लत किया — सवाल यह उठेगा कि आईसीसी का तराज़ू आख़िर किस चीज़ से तौलता है। क्या वह स्वायत्तता तौलता है, या बाज़ार का आकार? जिस दिन यह जवाब मिलेगा, उस दिन यह कहानी श्रीलंका की नहीं रहेगी।
